दमौलीमा सहकारी रजिष्ट्रारको अन्तर्क्रिया

दमौली घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरुसँग अन्तर्क्रिया सम्पन्न

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको आयोजनामा तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री भीम बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता एवं रजिष्ट्रार भेषराज रिजालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम भएको हो। मिति २०८३ साल बैशाख ११ गते सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० जिल्लाका ४० स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सहकारी शाखा प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा तनहुँ जिल्लाका विषयगत सहकारी संघका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीयस्तरका समस्या नै राष्ट्रिय समस्या हुन् भन्दै सहकारीको क्षेत्रलाई समस्यामुक्त गर्न सबै तहका नियामक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले २०६३ साल बैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र आएको स्मरण गर्दै आर्थिक हिनामिनाका विषयमा निर्ममतापूर्वक लागी सहकारी क्षेत्र सुधारमा प्रतिबद्ध रहन सबैमा अनुरोध गर्नुभयो। प्राप्त सही सुझावलाई आत्मसात गरी अघि बढ्ने विचार समेत मन्त्री कार्कीले व्यक्त गर्नुभयो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण अधिकारीले ऋण असुली नहुँदा सहकारी समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई जिम्बेबारीसाथ लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सहकारीको नियमन, सुशासन र व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारभित्र हाल ८७२ सहकारी संघ संस्था कायम रहेकोमा ५९५ अद्यावधिक भई २७७ सहकारी अझै निष्क्रिय रहेको बताउँदै तीन तह नियमन क्षेत्राधिकारमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तहमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग र समन्वय गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
रजिष्ट्रार भेषराज रिजाल र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, तनहुँका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन प्रशासकीय अधिकृत अमृत कँडेलले गर्नुभएको थियो भने व्यवस्थापन सहजीकरण अधिकृतद्वय सूर्य प्रसाद आचार्य र विष्णु प्रसाद पोखरेलले गर्नुभएको थियो।
कार्यपत्र प्रस्तुतीका विषयमा सहकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, गण्डकी प्रदेशमा सहकारीको अवस्था, समस्या समाधानमा नियाकीय प्रयास तथा गर्नुपर्ने कार्यहरुका विषय समेटिएका छन् भने उक्त कार्यक्रममा ७ बुँदे दमौली घोषणापत्र समेत जारी भएको छ। दमौली घोषणापत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय तह नियमन क्षेत्राधिकार भित्र सहकारी संघ संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन, एकीकरण, खारेजी लगायतका विषयमा साझा धारणा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुका साथै समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग, समन्वय आदान प्रदान गर्ने र यसका लागि सहकारी हेर्ने प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत समन्वय समिति गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा घोषणापत्रमा रहेको छ। उक्त घोषणापत्रमा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुका साथै तथ्याङ्क साझेदारी गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरू समेटी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका आधार तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहकारीमा देखा परेका विकृति, अनियमितता रोक्न संयुक्तरूपमा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सहकारी संघ संस्था एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
दमौली घोषणापत्र
आज मिति २०८३ बैशाख ११ गते सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री माननीय भिम बहादुर कार्कीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा देहायका ७ बुँदे घोषणापत्र पारित गरियो।
तपसिल
१। गण्डकी प्रदेश सरकार नियमन क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय तह नियमन क्षेत्राधिकार भित्र सहकारी संघ संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन, एकीकरण, खारेजी लगायतका विषयमा साझा धारणा स्थापित गर्ने।
२। सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुका साथै समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहयोग, समन्वय आदान प्रदान गर्ने। यसका लागि सहकारी हेर्ने प्रदेश मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयगत समन्वय समिति गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने।
३। सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने।
४। सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुका साथै तथ्याङ्क साझेदारी गर्ने।
५। प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरू समेटी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका आधार तय गर्ने ।
६। सहकारीमा देखा परेका विकृति, अनियमितता रोक्न संयुक्तरूपमा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
७। सहकारी संघ संस्था एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।