श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक १ हजार ७४० रुपैयाँ

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र बीमा सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत श्रमिकको ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक एक हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा सरकार र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जनही १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ। दुवै पक्षको योगदानसमेत जोड्दा श्रमिकले दैनिक कम्तीमा एक हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। रोजगारदाताले यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा र अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कार्यविधिले परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

निर्धारित व्यवस्था पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ। नियम उल्लङ्घन गर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत निषेध गरिने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्कामा यी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्। सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन, सुरक्षा र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनसँग जोड्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।