जोखिमका कारण अझै फर्किन सकेका छैनन् प्रभावित

गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले देशभर क्षति पुर्‍याएको थियो, जसको पीडा अझै धेरै नागरिकका जीवनमा बाँकी छ। विशेषगरी पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेका विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय, अझ दलित बस्तीहरूका लागि यो १० वर्षको यात्रा अझै अधुरो नै देखिन्छ।बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्ला गम्भीर रूपमा प्रभावित भए। करिब नौ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। ६ लाखभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा लाखौँ मानिस विस्थापित हुन पुगे। धरहरा, दरबार स्क्वायरलगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरू समेत भत्किएर मुलुकले ठूलो सांस्कृतिक क्षति पनि बेहोर्नुपर्‍यो।

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सिन्धुली, सोलुखुम्बू लगायतका जिल्लाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका थिए। १९९० सालपछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्पको रूपमा यसले नेपालको भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक संरचनामाथि पनि गहिरो असर पारेको थियो।

दसौँ भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्देश जारी गर्दै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तयारी, जनचेतना र सुरक्षित निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनले सहरीकरणसँगै जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सुरक्षाका उपायबारे जनस्तरमा चेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पुनर्निर्माणमा योगदान दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

भूकम्पपछि बारपाक क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी घर भत्किएका थिए। त्यसपछि डाँडागाउँ, गैरीगाउँ र कोटडाँडाका ४१ दलित परिवारले सरकारी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थाले। समयसँगै केही परिवार फर्किए पनि २४ घरधुरी अझै जोखिमका कारण आफ्नो थलोमा फर्किन सकेका छैनन्।

यी परिवारहरूले आफ्नो पुरानो जग्गाको लालपुर्जा बुझाएर सट्टापट्टाको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारबाट स्वीकृति समेत पाएका छन्। तर, स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीका कारण उनीहरू अझै व्यवस्थित घर बनाउनबाट वञ्चित छन्।