आम जनता पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक,व्यवस्था परिवर्तनदेखि ‘ग्लोबल आईटी हब’ सम्मका एजेन्डा
सारांश
- काठमाडौं / आम जनता पार्टी (आजपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
- पार्टीले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र दलतन्त्रको असफलतालाई प्रमुख आधार बनाउँदै ‘देशको अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौं’ भन्ने मूल नारासहित व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
- घोषणापत्रमा देश हाल अस्थिर राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं / आम जनता पार्टी (आजपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र दलतन्त्रको असफलतालाई प्रमुख आधार बनाउँदै ‘देशको अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौं’ भन्ने मूल नारासहित व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।घोषणापत्रमा देश हाल अस्थिर राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ । दुई–तिहाइको सरकार बर्खास्त, संसद् विघटन र ‘जेनजी आन्दोलन’पछि निर्धारित समयभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरिएको छ । हाल सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार रहेको उल्लेख गर्दै आजपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।पार्टीले संविधानमै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैरआवासीय र विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने तथा ‘नो भोट’, ‘राइट टु रिकल’ र ७० वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी पदमा रोक जस्ता प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।घोषणापत्रमा देशको सार्वजनिक ऋण करिब २८ खर्ब पुगेको, प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९६ हजार रुपैयाँ नाघेको तथा बेरुजु रकम १३ खर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अराजकता चरम अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोरीका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको र त्यसले वैदेशिक लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा असर पारेको जनाइएको छ ।आजपाले ‘तीनखम्बे अर्थनीति’ लाई सुदृढ गर्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, कालो धन फिर्ता ल्याउने, भगौडाको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘आईटी आर्मी’ परिचालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।कृषि सुधारका लागि बाँझो तथा टुक्रा जमिन एकीकृत गरी ‘भूमि बैंक’ अवधारणा लागू गर्ने, हरेक वडामा शीतभण्डार स्थापना गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुभन्दा सस्तो बनाउने नीति लिइने बताइएको छ । ‘ग्रीन इकोनोमी’ अन्तर्गत चुरे संरक्षण, वैज्ञानिक तटबन्ध र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।




प्रतिक्रिया